काठमाडौं ।
सरकारले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्रि गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासहितलाई ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिंग सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप आवास र जीविकोर्पाजनका लागि ४ जनासम्मको सदस्यसख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार र सो भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि गहुँ बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १ हजार ७ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोक्ने निर्णय गरेको छ ।