काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा नगरिने बताउनुभएको छ । उहाँले उत्पादन हुने विद्युत खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । श्रेष्ठकाअनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सिमित नराखी प्रशारण, वितरण र विद्युत व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।