काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट नहटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले सभामुखमार्फत सरकारलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै ती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको र यसले देशभरका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिव ५७ हजार कर्मचारीहरू प्रभावित हुने उहाँले बताउनु भयो । जनता र राज्यको सेवामा लामो समयदेखि समर्पित कर्मचारीहरूलाई एकाएक सेवाबाट निकाल्न नहुने उहाँको तर्क छ । सांसद राईले मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत बेरोजगार बनाउँदा स्थिति थप जटिल बन्ने चेतावनी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालय अगाडि भेला भएका कर्मचारीहरूको पीडा उद्धृत गर्दै उहाँले धेरै कर्मचारीले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय राज्यको सेवामा बिताइसकेकाले अहिले आएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
सांसद राईले बिना तयारी सुकुम्बासी हटाउन खोज्दा उत्पन्न भएको समस्या जस्तै कर्मचारी निष्कासनको विषयले पनि ठूलो सामाजिक र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै भइरहेका कर्मचारी हटाउने ‘कच्चा खेल’ खेल्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सरकार आफ्ना कर्मचारीहरूको हकहितप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तत्काल यो निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो ।