काठमाडौं ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले अति कम विकसित मुलुकहरुको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरुको छलफलमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने बताउनु भयो ।
आफू राजनीतिमा आउनुअघि देखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको ‘माउन्टेनियस कन्ट्री’ भएकाले विश्वस्तर मै हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक–दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सिमित हुन नहुने बताउनुभयो । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै नहुने भन्दै उहाँले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औल्याउनु भयो ।