काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा उभिएको बताउनु भयो ।
यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तिब्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताउनु भयो । यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहितका सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानूनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित कानूनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै उहाँले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधलाई समेट्ने कानुनी सुधार शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्मसँग समन्वय गरी गैरकानूनी सामग्री हटाउने र पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।