काठमाडौं ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले नयाँ गाडी खरिद प्रकृया झन्झटिलो बनाएको छ ।
सरकारले नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । विनियोजित बजेटमा नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुनियाँमा कही नभएको यस्तो प्रावधान सर्वसाधारणको लागि निकै झन्झटिलो हुनेछ ।
यस्तो प्रावधानले नयाँ गाडी किन्नेहरु अब अर्थ मन्त्रालय धानुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारीले गाडी किन्न सर्वसाधारणलाई सहजै अनुमति दिने छैनन् । गाडी खरिदको लागि अनुमति निवेदन लामो समय मन्त्रालयमै अड्किने सम्भावना हुन्छ । र तत्कालै गाडी किन्न चाहनेहरुले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्ने वा त्यही मातहत खटिएका सरकारी बिचौलियाहरु कहाँ धाउनुपर्ने हुन्छ ।
देश र नागरिकलाई नयाँ प्रविधि लैजाने दाबी गर्दे आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी )रास्वपा) को एकल सरकारले ल्याएको यस्तो प्रावधान हास्यापद छ । यसबाट वर्तमान सरकार नागरिकलाई आधुनिक प्रविधितरि नभई ढुंगेयुगतिर फर्काउने प्रयासमा लागेको हो कि ? भन्ने आभास हुन थालेको छ ।