काठमाडौं ।
बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनैपनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन् । दैनिक करिव २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भएपनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।