काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच सिधा समन्वय गर्नेगरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको निजी क्षेत्र हाल ‘उत्पादन केन्द्र’ भन्दा पनि ‘तालिम केन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटी रहेको बताउनु भयो ।
उद्योगहरूले सधैँ अदक्ष जनशक्तिबाट काम चलाउनुपर्ने र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने समस्या भोगिरहेको उहाँको गुनासो छ । यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले नै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा तालिम प्राप्त श्रमिकले निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित उद्योगमा सेवा गर्नुपर्ने कानूनी प्रतिवद्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सांसद राणाले मुलुकको श्रम बजारमा कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट विश्लेषण र अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भयो । दक्ष, अर्ध–दक्ष र अदक्ष श्रमिकको वर्गीकरण गरी मागमा आधारित (डिमान्ड ड्रिभेन) सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न ‘राष्ट्रिय डेटाबेस’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत उहाँले अघि सार्नुभयो ।