काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसको लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार–पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनु भयो । योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालसँग अहिले विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको पनि बताउनु भयो । देशमा रहेको युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता, न्युन ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकाक्षा नेपालका प्रमुख विकासका आधार भएको बताउनु भयो । केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहेपनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिव १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ । त्यसको सदुपयोग गर्दै न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विकासप्रतिको जनआकाक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि चाहिरहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पनि बताउनुभयो । आयोग एक्लैले मात्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले एलडीसी (अल्पविकसित मुलुक) बाट स्तरोन्नतिको लागी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाललाई थप समय दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही वर्षअघि २४ को हाराहारीमा रहेको नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप समयको माग गरिएको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उहाँको भनाई छ ।