काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संस्थाको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकतामा जोड दिनुभएको हो । उहाँले बारम्बार फेरबदल गर्दा नकारात्मक असर पु¥याउनसक्ने भन्दै सचेत गराउनु भयो । डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याउने प्रश्तावप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो ।
समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक पक्ष भएपनि संस्थालाई ‘फङ्सनल’ (कार्यमुखी) बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँको तर्क छ । डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ । बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ई.डी.) रहेको र उनीहरू डेपुटी गभर्नर सरहकै विज्ञ हुने भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता बलियो हुने डा. वाग्लेले उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाल जस्तो मुलुकमा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) र मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) बीच उचित समन्वय आवश्यक हुने र अर्थ सचिवले त्यसका लागि पुलको भूमिका खेल्ने उहाँको तर्क छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका सम्बन्धमा डा. वाग्लेले केही खुकुलो र व्यावहारिक मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिनुभयो । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वा विकास संस्थाहरू (जस्तैः विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा संयुक्त राष्ट्र संघ) मा उच्च तहमा काम गरेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेट्न सक्ने गरी कानूनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन र स्थापित अभ्यासहरूलाई विना ठोस कारण गिजोल्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।