काठमाडौं ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिन पूरा भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारको कार्यप्रगतिको खासै आलोचना नगर्ने अभ्यास रहेकोले यसलाई हनिमुन पिरियड (मधुमास) भन्ने गरिन्छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यदिशा र क्षमताको प्रारम्भिक संकेत दिने गर्छ ।
यसपटक सरकार गठन भएलगत्तै सय दिनभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्नेगरी १०० बुँदे कार्यसूची ल्याइएको थियो । पूर्ववर्ती राजनीतिक सरकारहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ ल्याउने अभ्यास गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले भने आफ्नै सय बुँदे कार्यसूची प्रस्तुत गरेको थियो । सय दिनपछि फर्केर हेर्दा सरकार आफ्नै कार्यसूचीमा उल्लिखित प्रगतिमा आंशिक रूपमा मात्रै सफल देखिएको छ । नीतिगत निर्णय गर्न र कानुन निर्माणमा सरकारी कार्यप्रगति बढी प्रभावकारी देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह र राहतका विषयमा भने सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । सय बुँदामध्ये सरकारले करिब २० बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ ।
यसमा मुख्यतया नीतिगत निर्णयहरू, अध्यादेश जारी गर्ने काम, लगानी सम्मेलनका प्राविधिक तयारी र केही उच्चस्तरीय आयोगहरूको गठन परेका छन् । त्यस्तै, उल्लेख्य प्रगति भएका बुँदाको संख्या ३३ छ । यसमा ऐनका मस्यौदा तयार भएका, प्रणाली विकास भइरहेका र केही मन्त्रालयहरूले कामको सूची बुझाएका विषयहरू पर्छन् । यसले सरकार काममा सक्रिय रहेको देखाए पनि नतिजा आउन अझै समय लाग्ने संकेत गरेको छ ।