काठमाडौं सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय उल्टाएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेै निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारको त्यो निर्णय उल्टाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी खाका तयार पार्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । एडीबीबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
बैठकले सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।