काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
फोरमले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानिय सरकारले उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागतमा व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोके पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टा–छुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने महर्जनको उहाँको तर्क छ । उहाँकाअनुसार सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर समयसँगै स्थानीय तहको संख्या बढेपनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोहीअनुसार परिमार्जन नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नआएको उहाँले बताउनु भयो । हाल पनि ती कम्पनीसँग सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानूनी समस्या आउने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अहिले स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै फोहोर मान्छेसंगै राख्न नमिल्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेको भएपनि उनीहरुको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । महर्जनले फोहोर विसर्जन क्षेत्र आसपासको बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । महर्जनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नहरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।