काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुशी राणाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा सञ्चालकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्नेगरि कारबाही गर्न नहुने बताउनुभएको छ
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आईतवार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद राणाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामान्य अनुशासनको कारबाही वा सचेत गराएकै आधारमा बैंकका सीईओ वा सञ्चालकलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गर्ने गरी कारबाही हुने व्यवस्था राखिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । सामान्य चेतावनी, लिखित चेतावनी वा जरिवाना जस्ता साना अनुशासनात्मक कारबाहीलाई समेत भविष्यमा अयोग्य हुने आधार बनाएमा सक्षम व्यक्तिहरू बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न नआउने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको तर्क छ ।
सांसद राणाले गभर्नर नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई गभर्नर बन्न अयोग्य बनाउनु उचित नहुने उहाँको धारणा थियो । बरु दुई वा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेर उनीहरूलाई गभर्नर बन्ने अवसर दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।