निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियमावलीबाटै खारेज गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । निजामती सेवाको संशोधित नियमावली स्वीकृत भएसँगै सरकारी कर्मचारीलाई अब ट्रेड युनियन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चारवटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभएको छ ।
स्वीकृतिप्राप्त गर्ने आयोजनामा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत् आयोजना, घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना तथा तादी खोला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।