काठमाडौं ।
लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठक गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग राखेर गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार अनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । सोही निर्णय विरुद्ध विद्यार्थीले केही दिन अघिदेखी प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले ‘खुला प्रतिष्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, प्रशासनमा दलिय भागबण्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाउ’, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयको स्वीकृत लिनुपर्ने हो ? लगायत नारा लेखिएका प्लेका बोकेका थिए ।