काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले सङ्गठन खारेज नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइ गदै सर्वोच्चले त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गएको चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।
अदालतले त्यो विषयमा आउने जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न र रिट निवेदनको एक, एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी पेश गर्न भनिएको छ