काठमाडौंनेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अपराधीकरण गर्न खोजेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटीलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु उचित नहुने उहाँको भनाई छ । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दर्ता, अनुगमन र नियमनका प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । तर ती कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले सामान्य कमजोरीलाई लिएर सरकारले व्यवसायीहरु माथी ठूलो अपराध गरेजस्तो धरपकड गरेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई त्रुटीका रूपमा लिएर जरिवाना गर्नुपर्छ । सामान्य त्रुटीहरुलाई आपराधिक गतिविधिसरह व्यवहार गरेर धरपकड गर्दा व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियामा पनि कमजोरी रहेको आँैल्याउँदै ती कमजोरीहरू सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने काम नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका कारण विदेश अध्ययनको अवसर हाल मध्यम परिवारले पनि पाएको उहाँले बताउनु भयो । हाल मध्यमवर्गीय परिवारका अभिभावकले समेत आफ्ना सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिलाउने सपना देख्न थालेको उहाँको भनाई छ । यस क्षेत्रलाई विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ । नेपाली डायस्पोराको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा नेपाली युवाको पहुँच, पारिवारिक आर्थिक उन्नति तथा विश्वव्यापी नेटवर्क निर्माणमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उहाँले बताउनु भयो । गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेपनि सिंगो व्यवसायमाथी नै हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको उहाँको तर्क छ ।
सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक आकार र योगदानबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पु¥याएको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । विगत लामोसमयदेखि धेरै स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय प्रदेशमा अझै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योलता कायम छ । सरकारले सबै संस्थालाई दर्ताको दायरामा ल्याउने, सहजीकरण गर्ने र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उचित नहुने बताउनु भयो । परामर्श सेवा दिने संस्थालाई विद्यालय वा कलेजसरह पूर्वाधारको मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने उहाँको तर्क छ । बरु भाषा कक्षा, परीक्षा तयारी कक्षा वा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।