काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनकाे बैठक सोमबार बस्दैछ।
प्रतिनिधिसभाकाे दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत बस्न लागेको २३औं बैठक सोमबार बिहान ११ बजेदेखि शुरू हुने संसद सचिवालयले जनाएकाे हाे । संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को विनियोजन विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ हुनुका साथै सांसदहरूको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश हुने भएकाे छ।
बैठकको शुरुमै सभामुखले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको हाे। समितिहरूको पुनर्गठनपछि विनियोजन विधेयक, २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल शुरु हुने भएकाे छ । बैठकमा मुख्यगरी ९ वटा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि समूहकृत रूपमा छलफल हुने भएकाे हाे ।
जसमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन्। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि पनि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन्।
बजेटमाथिको छलफलसँगै ५ जना सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने भएका हुन्। सांसद कृपाराम रानाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने भएकाे छ। त्यसैगरी, सांसद नीता घतानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई ‘एक रुपैयाँ’ कायम गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेकाे सचिवालयले जनाएकाे हाे।
त्यस्तै, सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गरी दुई वटा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ननुहुने भएकाे छ। सांसद एशुदाकुमारी बरालले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ‘एक रुपैयाँ’ कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको हाे।