काठमाडौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिएको उहाँले दावीगर्नुभएको छ।
प्रमुख सचेतक ओलीले राजसंस्थाको विषयमा इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी मागहरू सम्बोधन नभए देशैभरीका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ ।