काठमाडौं ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने र नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावनाविपरित भएको बताउनु भयो । सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भयो । शुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पु¥याइएको विषयमा उहाँले छानबिनको माग गर्नुभयो । सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ । राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।
मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) हाबी भएको टिप्पणी गर्दै सांसद पुनले राज्यसत्ता विचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘नेपो–किड’ र ‘नेपो–बेबी’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गर्नुभयो ।