काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लगाएको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कले अभिभावक मारमा पर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले सरकारले हचुवाको भारमा यस्तो कर ल्याएको बनाउँदै त्यसको मार अभिभावक पर्ने प्रष्ट्याएका छन् ।
‘खबर एजुकेशन’ द्वारा शनिबार आयोजित ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले उठाइएको शुल्क कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावकले वर्षमा १५ लाख रुपैयाा कमाउन सक्छन् भन्ने बुझाइबाट समता शुल्क लगाइए पनि यथार्थ त्यस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयका कुनकुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ? एकीन गरेर मात्रै यस्तो शुल्क उठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपाल अभिभावक महासंद्धका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा लगाइएको समता शुल्कले अभिभावकलाई समस्या हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षामा कर थप्ने नीतिको विकल्पमा अभिभावनलाई राहत हुनेकिसिमका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विश्वमा कतै पनि शिक्षामा कर लिने व्यवस्था नभएको प्रष्ट्याउनुभएको छ ।