काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले वर्तमान सरकारले दलित समुदायको अधिकार प्रवर्धनका सवालमा ६० लाख दलित जनसङ्ख्यालाई झुक्याउने र ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने रणनीति लिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै मुख्य सचेतक परियारले सरकारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएर समावेशिताको प्रशंसा बटुले पनि व्यवहारमा भने दलित अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माणलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका सातवटा कानूनमध्ये दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा अन्तिम अर्थात सातौँ प्राथमिकतामा राखिएको प्रति उहाँले कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।
गत फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछिको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्दै मत मागेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारमा पुगेपछि ती प्रतिवद्धताहरू बिर्सिएको बताउनु भयो । परियारकाअनुसार न सरकारले संसद्मार्फत दलित समुदायसँग आधिकारिक रूपमा क्षमायाचना ग¥यो, न त दलित अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अगाडि बढाउने तत्परता नै देखायो ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा पनि दलित समुदायका लागि कुनै विशेष प्याकेज वा सुधारका कार्यक्रम नल्याइएको उहाँको गुनासो छ । मुख्य सचेतक परियारले सदनमार्फत दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई सरकारको कामकारबाहीप्रति निरन्तर खबरदारी गर्न आह्वान गर्नुभयो ।