काठमाडौं उच्च ओहदामा रहेकाहरुले कानुनविपरीत प्रयोग गरिरहेका सरकारी गाडी धमाधम फिर्ता गराउन थालिएको छ ।
सरकारले उच्च ओहदाका व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुले कानुनविपरीत पहुँचका भरमा लगेका सवारी साधन फिर्ता गराउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा त्यस्ता सवारी साधन फिर्ता गराउन थालिएको हो। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मतसम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६ सय २२ सरकारी गाडी फिर्ता गराइसकेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर त्थस बाहेक अन्य कर्मचारीले पनि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण यस अघि नै मागिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र सरकारी सवारी साधनको विवरण मागेको हो ।