काठमाडौं
काठमाडौंमा शनिबार बसेको युनियनको केन्द्रिय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । युनियनले सरकारको विज्ञापन नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञापनको न्यायोचित वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र पत्रकारको रोजगारी सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको हो ।
त्यसैगरी, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्र अनिवार्य र नियमित तलब भुक्तानी सुनिश्चित गर्न युनियनले माग गरेको छ । पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बन्दै गएको पनि युनियनले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै युनियनले आगामी जेठ १३ गते काठमाडौंमा विधानसभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।