काठमाडौं
नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सोमबार आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताको बारेमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद नेम्वाङले नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भुमिका नभएको तर्क गर्दै प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रश्ताव समेत गर्नुभयो ।