अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुनिश्चित रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भएको उहाँको भनाइ छ । उद्यपि यो एक सामूहिक र नीतिगत सहमतिको विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ र सरोकारवालाहरूको ठूलो समूहको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो । डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक नियमित र विश्वव्यापी अभ्यास हो ।
डा. वाग्लेले आम जनतालाई राहत दिनका लागि विगतमा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको बताउँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले नीतिगत तहमा हुने यस्ता छलफल र निर्णयहरू पारदर्शी र संस्थागत हुने समेत बताउनु भयो ।
सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रश्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर संघीय संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।