किशोरकिशोरीको यौन सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सिफारिस
काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौनजन्य अपराधसम्बन्धी कानुनमा सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलले मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कानुनसचिव पराश्वर ढुंगाना नेतृत्वको कार्यदलले यौन अपराधमा न्याय निरुपण प्रभावकारी बनाउन यौनजन्य कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलले यौनजन्य हिंसा नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमकी निजी सचिव प्रकृति न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
प्रतिवेदनले जबर्जस्तीकरणीमा ‘रोमियो जुलियट ल’ लागु गर्न सिफारिस गरेको हो । ‘रोमियो जुलियट ल’सम्बन्धी अभ्यासले विवाहको उमेर नभएका किशोरकिशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धबाट सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन वा सामान्य कानुनी उल्लंघनसरह कम सजाय हुन्छ ।
अहिले कानुन अभावमा किशोरकिशोरीबीचको सम्बन्धलाई नाबालिगले दिएको अनुमतिलाई सहमति मान्न नमिल्ने व्यवस्थासहित ‘जबर्जस्तीकरणीमा’ सजाय हुने गरेको छ । यसले सहमतिका आधारमा हुने सम्बन्धमा पुरुष कडा सजायको भागेदार हुने व्यवस्थामा सुधारका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेको हो । सिफारिसले बालबालिकालाई फौजदारी दायित्व हुने उमेर १० वर्षबाट १२ वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहितामा ‘वेश्यागमन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘आर्थिक वा अन्य लेनदेनको आधारमा करणी लिनेदिने कार्य’ भनी मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । बालबालिकालाई बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय हुने व्यस्थाका लागि सुझाव दिएको छ ।
जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी कसुरमा यसअघि रहेको एक वर्षको हदम्याद बढाउन सिफारिस गरेको छ । “जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा रोमियो एन्ड जुलियटसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्ने, समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीच सहमतिका आधारमा हुने सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने,” कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, “जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा निरन्तर सुनवाइ हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।”
सुझावमा बालविवाहलाई जबर्जस्तीकरणीको अनुसन्धान तथा अभियोजन नगर्ने भनिएको छ । यस्तै, अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा खारेज गरिदिने अभ्यास हुने गरेकोमा अब अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी, सहमतिमा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने दम्पतीले सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पति वा पत्नी वा दुवै’ले सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्ने बनाएर सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सिफारिस भएको छ । यौन हिंसाका पीडितलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कानुनी सल्लाह, उपचार तथा मनोपरामर्श उपलब्ध गराउने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस भएको छ । कार्यदलले जाहेरवाला, पीडित तथा साक्षी संरक्षण र सुरक्षाको लागि साक्षी संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘पीडकबाट भराइने क्षतिपूर्ति रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर’ गरी पीडित राहतकोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान राख्न सिफारिस भएको छ । “पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकेको अवस्थामा जरिबानाको रकम नघट्ने गरी पीडित राहतकोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था संहितामा राख्ने,” सुझावमा भनिएको छ ।
कार्यदलले विदेशीलाई पनि कारबाही हुने कानुन बनाउने सिफारिस गरेको छ । “वर्तमान समयमा कुनै विदेशी व्यक्तिले अर्काे विदेशी व्यक्तिलाई नेपालको सहरभित्र ल्याई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐनमा उल्लेख भएको कसुर गर्नसक्ने अवस्था देखिएकोले सो विषयलाई समेत कसुर कायम गर्ने दायरामा समेट्नुपर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।