काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत परिवर्तन शुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट खर्चको पुरानो प्रवृत्तिलाई तोड्दै ८० देखि १ सय प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुमा विगतका केही नीतिगत निर्णय र निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल समय मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा १ सय १८ अर्ब बराबरका ठेक्काहरू स्थगित हुनु र प्रक्रियागत ढिलाइले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको उहाँको विश्लेषण छ ।
संसदबाट पारित नयाँ खरिद ऐनमार्फत निर्माण व्यवसायलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहजीकरण गरिएको छ । मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीइएफ) मार्फत तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता गरी ठूला ठेक्काहरू एकैपटक लगाउन सक्ने सुविधा दिइएको मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो ।
सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन र बिलिङ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अन्तर्गत आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।