काठमाडौं बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि नयाँ क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गरेको हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमित व्यक्तिको पहुँच नियन्त्रण गर्न, निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाले प्रदेशमा वर्षौंदेखि जकडिएको टुक्रे योजनाको समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।
बजेटको सिलिङसहित उक्त मापदण्ड समेत मन्त्रालय र कार्यालय तथा निकायहरूमा पठाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले अब साना खानेपानी र सिँचाइका योजनाका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार आयोजनाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत अनिवार्य गरिएको छ ।
५० लाख भन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजना अब प्रदेशको बजेटमा नसमेटिने निर्देशिकाको प्रावधान छ । साना र टुक्रे आयोजनाहरू आवश्यक देखिएको खण्डमा योजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा आयोजना छनोट गर्न जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको हो । जसको संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहने छन् ।