काठमाडौंबजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा अधिकांश आयोजना अलपत्र परेको जनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बिना तयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धती हटाउन महासंघले माग गरेको छ । सोही ठेक्कालाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड छ ।
पश्चिम एशिया जारी युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको महासंघको ठहर छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावामा सडक निर्माण वा विस्तार क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्किने ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहले कर उठाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको बताउनुभयो ।
जसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र स्थानीय तहसँग विवाद बढ्ने महासंघको दावी छ ।